Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM JANMAN)
Facts for Prelims (FFP)
Source: PIB
Context: The Union Cabinet, has approved the Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM JANMAN)
| Key Points | Details |
| Initiative Name | Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan |
| Objectives | Address socio-economic challenges faced by Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) in India. |
| Ministries Involved | 9 Ministries, including the Ministry of Tribal Affairs. |
| Focus Areas | 11 critical interventions, encompassing various sectors such as housing, infrastructure, healthcare, education, and connectivity. |
| Key Components | – Provision of pucca houses – Connecting roads – Water supply projects – Mobile medical units – Hostels – Vocational education – Anganwadi Centers – Multipurpose centres – Electrification – Solar off-grid systems – Solar lighting – Setting up Village Development Knowledge Centers (VDVKs) – Installation of mobile towers |
| Target Duration | The mission will operate over the next three years. |
| Beneficiary Scope | 75 Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTG) communities in 18 states and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands. |
| Overall Goal | Improve the overall well-being of PVTG households by targeting basic facilities, including housing, water, sanitation, education, health, connectivity, and livelihood opportunities. |
| Contribution of Other Ministries | Ayush and Skill Development ministries will establish wellness centres. Ayush facilities will be provided through mobile medical units. – Skill and vocational training will be offered in PVTG habitations. |
हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपये के कुल परिव्यय के साथ प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) को मंजूरी दी। 24,104 करोड़.
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के बारे में:
- जनजातीय मामलों के मंत्रालय सहित नौ मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पीएम -जनमन (केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं)।
- इस योजना का लक्ष्य स्थायी आवास, सड़क कनेक्टिविटी, पाइप जलापूर्ति, मोबाइल चिकित्सा इकाइयां, छात्रावास निर्माण, ‘आंगनवाड़ी’ सुविधाएं, कौशल विकास केंद्र, जैसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप प्रदान करना है।
- 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों के अलावा , अन्य मंत्रालयों के निम्नलिखित हस्तक्षेप मिशन का हिस्सा होंगे:
- आयुष मंत्रालय मौजूदा मानदंडों के अनुसार आयुष कल्याण केंद्र स्थापित करेगा , और मोबाइल चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से आयुष सुविधाओं को पीवीटीजी बस्तियों तक बढ़ाया जाएगा।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इन समुदायों के उपयुक्त कौशल के अनुसार पीवीटीजी बस्तियों, बहुउद्देशीय केंद्रों और छात्रावासों में कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा ।
स्रोत: कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को मंजूरी दी
